यदि आप एक किसान हैं और बिहार में रहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। बिहार सरकार राज्य में मशरूम का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को ₹89,750 की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इच्छुक किसान जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो बिहार मशरुम फार्मिंग सब्सिडी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
इस आर्टिकल में हम आपको Bihar Mushroom Farming Subsidy Yojana 2024 में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही योजना में आवेदन करने की पात्रता, दस्तावेज और सब्सिडी से संबंधित सभी जानकारी आपको इस आर्टिकल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। आइये, बिहार मशरूम सब्सिडी योजना के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं।
Overview: Bihar Mushroom Farming Subsidy Yojana
| आर्टिकल का नाम | Bihar Mushroom Farming Subsidy Yojana 2024 |
| विभाग | उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार |
| उद्देश्य | मशरूम उत्पादन के लिए सब्सिडी प्रदान करना |
| लाभार्थी | बिहार के किसान |
| सब्सिडी की राशि | ₹89,750 |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | horticulture.bihar.gov.in |
Bihar Mushroom Farming Subsidy Yojana 2024
देशभर में किसानों के उत्थान के लिए तरह-तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, ताकि किसान खेती-बाड़ी की तरफ प्रोत्साहित हो और उनकी आय में वृद्धि हो सके.
बिहार सरकार भी राज्य में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को एक सुनहरा मौका प्रदान कर रही है। इसके लिए बिहार कृषि विभाग ने “झोपड़ी में मशरुम उत्पादन योजना” को लांच किया है। इस योजना के तहत सरकार किसान भाइयों को मशरूम की खेती करने के लिए 89,750 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी।
जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वो बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाकर सब्सिडी पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कितनी सब्सिडी मिलेगी?
| अवयव | इकाई लागत व सहायतानुदान |
| मशरुम | इकाई लागत
सहायतानुदान
|
बिहार मशरूम फार्मिंग सब्सिडी योजना के लिए आवश्यक पात्रता
इच्छुक किसान जो इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दी गयी योग्यताओं को पूरा करना होगा।
- आवेदक किसान बिहार का मूलनिवासी होना चाहिए।
- किसान का DBT पंजीकरण पूरा होना चाहिए।
- किसान के पास खेती करने योग्य भूमि होनी चाहिए।
- किसान मशरूम की खेती करता हो।
Bihar Mushroom Farming Subsidy Yojana: Online Apply
बिहार में रहने वाले किसान जो मशरूम की खेती करके सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके इस योजना में आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाएँ।
- आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आएगा।
- होमपेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और “मशरूम से सम्बंधित योजना” के ऊपर क्लिक कर दें।
- अगले पेज पर आपको 3 विकल्प दिखाई देंगे। यहाँ पर “झोपड़ी में मशरुम उत्पादन योजना (RKVY)” के ऊपर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने ‘झोपड़ी में मशरुम उत्पादन योजना (2024-25) हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म’ खुलकर आएगा।
- यहाँ पर वित्तीय वर्ष और आवेदक का प्रकार चुने।
- इसके बाद आपको किसान का DBT पंजीकरण संख्या दर्ज करके सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा। इस फॉर्म को ध्यान से भरें।
- इसके बाद जरुरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- सभी जानकारी दर्ज कर लेने के बाद Submit के बटन पर क्लिक कर दें।
- अंत में आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप प्राप्त होगी, जिसे आपको प्रिंट करके सुरक्षित रख लेना होगा।
तो आप कुछ इस प्रकार आप ऑनलाइन माध्यम से Bihar Mushroom Farming Subsidy Yojana 2024 में आवेदन कर सकते हैं।
निष्कर्ष
बिहार के किसान जो मशरूम की खेती के लिए सरकारी सब्सिडी पाना चाहते हैं वो ऊपर बताए गए तरीके का अनुसरण कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिसे आप घर बैठे पूरा कर सकते हैं।
मशरूम की खेती को कम आय में शुरू करके ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा किसान इस क्षेत्र में रुचि ले रहे हैं। यदि आप भी मशरूम उत्पादन शुरू करना चाहते हैं तो आपको बिहार सरकार की Mushroom Farming Subsidy Yojana का फायदा लेना चाहिए।
FAQ’s – Bihar Mushroom Farming Subsidy Yojana
Q. मशरूम की खेती के लिए सब्सिडी कैसे प्राप्त करें?
Ans. बिहार सरकार ने राज्य में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए झोपड़ी में मशरुम उत्पादन योजना को लांच किया है। इच्छुक किसान बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर विजिट करके इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
Q. मशरूम की खेती पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
Ans. बिहार में मशरूम की खेती करने पर सरकार प्रति हेक्टेयर ₹89,750 की मदद करती है।